Supreme Court New Delhi:
Central government ने सोमवार को Supreme Court को confident किया कि Department of Telecommunications को Vodafone-Idea पर financial year 2016-17 के लिए 6,000 crore rupees की Additional Adjusted Gross Revenue Demand की Review करने की Permission दी जाए।
आपको बता दे कि Chief Justice BR Gavai और Justice K Vinod Chandran की पीठ को Solicitor General Tushar Mehta ने informed किया कि lawsuits के पिछले दौर के बाद से, जिसमें Vodafone को AGR dues repay करने का Order दिया गया था, circumstances बदल गई हैं क्योंकि केंद्र ने Company में 99% equity achieved कर ली है। इसके साथ ही Mehta ने कहा कि हम नहीं चाहते कि जिस Company में Government का Heavy Investment है। यह Bankrupt हो जाए और 20 करोड़ लोगों को परेशानी में डाले।
आपको बता दे कि पीठ ने cases में public interest के Element को ध्यान में रखते हुए केंद्र को Additional AGR demands पर नए सिरे से विचार करने की Permission दी, इसके साथ ही यह Baraker जब यह Case पूरी तरह रो policy scope में है और 20 crore people के interests से connected है। इसके साथ ही पीठ ने कहा कि हमें कोई Reason नहीं दिखता कि केंद्र को Additional AGR dues पर reconsideration करने से रोका जाए।
Brokerage firms का क्या कहना है?
आपको बता दे कि brokerage firms का यह कहना है कि इस decisions के Region wide impact भी हो सकते हैं, जो Government की 3+1 telecommunications market structure को बनाए रखने की Intention को underlined करता है जिसमें Three private companies और इसके साथ ही एक Public operators involved होगा। आपको बता दे कि Vi को राहत मिलने से, Indus Towers के लिए perception में Improvement हो सकता है और 50,000-55,000 crore rupees के new capital expenditure का pave way हो सकता है।
फिर भी, Analysts cautious बने हुए हैं। क्योंकि बहुत कुछ इस बात पर dependent करता है कि Government relief package को कैसे Ready करती है और क्या वह Bharti Airtel और Hexacom जैसी Other telecommunications companies को भी इसी तरह की Benefits provide करती है।
फिलहाल आपको बता दे कि यह Supreme Court के decisions से Vodafone Idea को और भी समय मिल गया है। लेकिन क्या यह Real changes ensure करने के लिए यह Sufficient है, इसके साथ ही यह इस बात पर भी dependent करेगा कि Government कितनी जल्दी Legal relief को Financial action में बदलती है।
Vodafone की Latest petition में Department of Telecommunications द्वारा उठाई गई 9,450 crore rupees की New AGR demand का Mention किया गया है।
इसके साथ ही Telecom company Vodafone Idea को बड़ी relief देते हुए, Supreme Court ने आज Center को 9,450 crore rupees के Adjusted Gross Revenue (AGR) बकाया में relaxation देने पर reconsideration करने की Permission दे दी। इसके साथ ही court ने logic दिया कि यह Case केंद्र के policy jurisdiction में आता है।
AGR Fee-sharing arrangements:
AGR एक Fee-sharing arrangements है जिसके तहत telecom operators को अपने Revenue का एक Part license fee और spectrum usage charges के रूप में केंद्र के साथ shared करना होता है। इसके साथ ही AGR की Definition को लेकर telecommunication companies और केंद्र के बीच लंबे समय से Controversy चल रहा था। जहाँ telecom giants ने ज़ोर देकर कहा कि AGR केवल Main services पर based होना चाहिए, वहीं केंद्र का logic था कि इसमें telecommunications minds द्वारा provide की जाने वाली Non-telecom services को भी Involved किया जाना चाहिए।
इसके साथ ही आपको यह भी बता दे कि 2019 के एक historical decisions में, Supreme Court ने केंद्र की AGR की Definition को सही बताया था और केंद्र को 92,000 crore rupees का dues recover करने की Permission दी। यह Vodafone और Bharti Airtel जैसी Major telecom companies के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ था।
क्या Government monopoly को रोकना चाहती है?
Government monopoly को रोकना चाहती है, Solicitor General Tushar Mehta ने कहा है कि Government Mobile Telecommunications Sector में monopoly को रोकने के लिए और साथ ही अधिक companies को इसमें Involved करना चाहती है। आपको बता दे कि Senior Advocate Mukul Rohatgi के माध्यम से Vodafone ने logic दिया था कि Supreme Court ने 2016-17 तक AGR dues ₹58,254 crore rupees पर स्थिर कर दिया था और साथ में Department of Telecommunications, Supreme Court के आदेश का Violation करते हुए Additional AGR dues नहीं बढ़ा सकता है। इसके साथ ही आपको बता दे कि Government ने ₹36.950 crore rupees के dues को Telecommunications service provider में अपनी 49% equity के रूप में convert कर दिया था।
Vodafone Idea share price analysts की Opinion:
Vodafone Idea share price पर analysts की Opinion decisions के बाद, analysts का Trend Vi की Possibilities को लेकर और भी यह Positive हो गया है। इसके साथ ही Motilal Oswal Financial Services ने share की Sell से Upgrade करके neutral कर दिया है और साथ में ही इसका target value पहले के ₹6.5 per share Rs. से बढ़ाकर अब ₹10 Rupees कर दिया है।
इसके साथ ही Emkay Global Financial Services ने कहा कि यह decision government को Vi के लिए long term Stability Plan ready करने के लिए resilience देता है, साथ ही Company के High leverage और spectrum related loans को दूर करने के remedy करने का भी Invocation करता है।
आपको यह भी बता दे कि Global brokerage firm Citi ने भी Positive stance को adopted किया है और ₹10 रुपये के Target के साथ higher risk वाली खरीदारी Rating को बरकरार रखी। सिटी ने कहा कि इस decisions का Vi और उसके Tower Partner Indus Towers, दोनों पर काफी ज्यादा positive impact पड़ सकता है। इसके साथ ही उसे उम्मीद है कि कोई भी Relief March 2026 में Vi की अगली बड़ी Payment deadline से काफी पहले मिल जाएगी जिससे new credit lines और यहाँ तक कि Raising equity का root भी खुल सकता है, जिससे समय के साथ Government की equity कम हो सकती है।